सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को मोटर दुर्घटना पीड़ितों को स्वर्णिम समय (गोल्डन ऑवर) के दौरान नकद रहित उपचार उपलब्ध कराने के लिए वैधानिक योजना तैयार करने में अत्यधिक विलंब के लिए फटकार लगाई। स्वर्णिम समय वह पहला महत्वपूर्ण समय होता है, जब चिकित्सा सहायता सबसे उपयोगी होती … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन लोगों द्वारा इनका उपयोग करने के लिए अधिकृत न किया जा सके। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति एमआई अरुण की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि … Read more
जबलपुर: प्रदेश सरकार द्वारा नए भू-अर्जन कानून के तहत अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं दिये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चार याचिकाएं दायर की गई थीं. याचिका की सुनवाई के दौरान सभी संबंधित पक्षों द्वारा लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत किया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की … Read more
राज्य ब्यूरो, रांची। डोरंडा कुसाई कॉलोनी निवासी अफसर अली को 24 वर्षों के बाद अपने मकान और जमीन पर दखल मिल गया। सिविल जज जूनियर डिवीजन नुमान खान आजम की अदालत के आदेश पर सिविल कोर्ट के नाजीर जीशान अली ने डोरंडा थाना और दंडाधिकारी के सहयोग से अफसर अली को रहमत कॉलोनी स्थित दो … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शरिया कोर्ट आदि चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाए उसकी कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा है कि काजी की अदालत (Court of Kazi), दारुल कजा की अदालत’ (Court of Darul Kaja Kajiyat) … Read more
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